ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ—ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਛਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ, ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਤਸਦੀਕ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦਿੱਖ, ਧਰਮ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਲੀਪਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਣਪੁਸ਼ਟੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜ
