ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਛੱਡ ਗਿਆ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡੀ?ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

1997: ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ

1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

CAG ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1998-99 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਸਕਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹21,705 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ 1999-2000 ਵਿੱਚ ₹24,804 ਕਰੋੜ, 2000-01 ਵਿੱਚ ₹28,957 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2001-02 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹33,921 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ। 1998-99 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹2,317 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2001-02 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹3,178 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

2002–2007: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5,029 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

2007–2012: ਮੁੜ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ

2007 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਪਲਬਧ ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਬਟ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 2006-07 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹51,155 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹83,099 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2012–2017: ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਫਿਰ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਪਲਬਧ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹83,099 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹ 2012-13 ਵਿੱਚ ₹92,282 ਕਰੋੜ, 2013-14 ਵਿੱਚ ₹1,02,234 ਕਰੋੜ, 2014-15 ਵਿੱਚ ₹1,12,366 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,28,835 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

2016-17 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,82,526 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।ਲਗਭਗ ₹30,584 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੂਡ-ਗਰੇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹10,031 ਕਰੋੜ ਦੇ UDAY ਬਾਂਡ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 2016-17 ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2017–2021: ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ

2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।CAG ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹1,64,803 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ₹1,79,130 ਕਰੋੜ, 2019-20 ਵਿੱਚ ₹1,94,333 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,15,035 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

2021–22: ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ 2021-22 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

2022–2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਜ਼ਾ.ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਉਪਲਬਧ ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਬਟ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ₹3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ ₹3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

2024-25: ਕਰਜ਼ਾ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ

2024-25 ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। CAG ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹4.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ।ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਸ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ ₹28,025 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਬਕਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ? ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ?ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਦਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਬਟ”, “ਫਿਸਕਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼”, “ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼” ਅਤੇ “ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼” ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ 1997 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ “ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ” ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ, ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਿਜ਼, ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ।

ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਵਿਆਜ, ਪੁਨਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਵਧਾਇਆ?” ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ“ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ?”ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਏ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis