CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਘਿਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ: 14 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੱਕ—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR), ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ-ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਫਾਰਮ-6, ਚੋਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

SIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ SIR ਕਸਰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਰ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਫਾਰਮ-6 ’ਤੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ

ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ—ਕੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਚੋਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿੰਨੀ?

2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 14 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ?

ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ

24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ CEC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ।

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ SIT ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ

CEC ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis