ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80, Dam Safety Act ਅਤੇ Draft Seeds Bill, 2025 ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Entry 14 ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ, ਕੀਮਤ, ਸਟਾਕ, ਖਰੀਦ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ Entries 26 ਅਤੇ 27 ਵੀ Concurrent List ਦੀ Entry 33 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ Union List ਦੀਆਂ Entries 41 ਅਤੇ 42 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ price control Concurrent List ਦੀ Entry 34 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ Entry 17 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Union List ਦੀ Entry 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕੇ; ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਆਯਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲੱਗੇਗੀ—ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇਗੀ।

MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। CACP ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। National Food Security Act ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ–ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ” ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ Entry 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ—ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ—ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ Essential Commodities Act, 1955 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ECA ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ Ninth Schedule ਵਿੱਚ Item 126 ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Ninth Schedule ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ। Dam Safety Act ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। Draft Seeds Bill ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। MSP, ਆਯਾਤ–ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਧਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਗ Draft Seeds Bill, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “A Fresh Start for India’s Farms” ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ traceability ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 2026 ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ Draft Bill ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। Draft ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ, ਬੀਜਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ, ਸੰਭਾਲਣ, ਵਰਤਣ, ਵਟਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ brand name ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Rajya Sabha Answer No. 822)

ਬਿੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ registration, germination ਅਤੇ purity standards, ਪੈਕੇਟ ਉੱਤੇ QR code ਅਤੇ supply chain ਦੀ traceability ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ?

ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ GM ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ transgenic varieties ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ regulatory framework ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ climate-resilient, pest-resistant ਅਤੇ high-yielding seeds ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ biotechnology ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ—ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ?

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ compensation mechanism ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ community seed banks ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ GM seeds ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਗਿਆਨਕ biosafety clearance ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ clause-by-clause ਸੋਧ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਓ; ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹੋ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ insect-resistant varieties ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 147 ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ meta-analysis ਅਨੁਸਾਰ GM technology ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ insect-resistant crops ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ agrochemical ਉਦਯੋਗ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। (Crop Care Federation of India) ਜਿੱਥੇ pest-resistant seed technology ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ commercial interests ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਨਵੀਂ seed technology ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ, financial backing ਅਤੇ vested interests ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ mouthpiece ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ Seed Bill ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲਾ” ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ।

ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Centre–State partnership ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Entries ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ECA ਨੂੰ Ninth Schedule ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫਿਰ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ—ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੀਜਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।