ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ, ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ-ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਰਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ “ਚਿੱਟੇ” ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਮਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ SIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ? ਕੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।

SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ, ਵੀਡੀਓ, ਗਵਾਹਾਂ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ—ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

“ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ,
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਾ ਦਿੱਤਾ;
ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ,
ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”

ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

“ਮਰਿਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ,
ਇਕ ਸਵਾਲ ਮਰਿਆ ਏ;
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ,
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਰਿਆ ਏ।”

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

“ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ;
ਸੱਤਾ ਸਵਾਲ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਏ,
ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।”

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ—ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?