ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਯੁੱਧ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ—ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ “ਜਿੱਤ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ—ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ—ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਸ਼ਾ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵਾਰ, ਨਸ਼ਾ-ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ—ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੁਕਾਏਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ—ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
