ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਵਾਦ: 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
2022 — ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। (The Indian Express)
ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ—ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। (The Indian Express)ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੰਬਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਯੋਸਫ਼ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। (The Times of India)
2023 — ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ
2023 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ “ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ”, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ’ਤੇ ₹40 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (Hindustan Times)ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2024 — ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। (The Indian Express)
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। (The Indian Express)ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2025 — ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 65,000 ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। (The Indian Express)
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। (The Tribune)
2025 ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। (The Tribune)
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (The Indian Express)
2026 — ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ?ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੱਥ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis
