ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਲੰਧਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ “ਅਸਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ” ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ” ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ 50% ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ” ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਉਠਾਏ ਸਨ,
ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
“ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ। ਕੇਂਦਰ-ਬਨਾਮ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।