ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਪਾ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 50,071 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ “ਅਣਗਹਿਲੀ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,673 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2,351 ਨੂੰ CBP ਦੇ ਫੀਲਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (OFO) ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਗਤ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਟਰੰਪ ਦੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਡੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਤੇ ਕਿਊਬਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਨ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ – ਬਿਡੇਨ-ਯੁੱਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰੇਡੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।
ਟਰੈਕ(TRAC) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। “NAPA ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਨਾਪਾ ਵਕਾਲਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
