ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ : ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ-1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਦੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਯੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
