ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PRS Legislative Research ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 5,771 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 10,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 18,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 92 ਤੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੀ 2025 ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟੇਗਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ, ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੌੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis