ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਗਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮਐਸਪੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸੰਘੀ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਣਨੀਤੀ (2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ) 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1997 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 18.5% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸਦਾ “ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।” ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ: ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ), ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਕੇਡਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੇਰਿਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
,
ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਸੰਕੇਤ ਸਾਵਧਾਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਭ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਅਧਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ; ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ; ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ – ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ – ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ!

ਹਵਾਲੇ: frontline.thehindu.com, newindianexpress.com,indianexpress.com, thequint.com,hindustantimes.com

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।