ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ -ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

2000 ਦਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੱਕ

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਹੂਣੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ 25-26 ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡੇਰੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਜਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2005 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।

2002 ਤੋਂ 2017: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

2002 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲੀ। ਦਸੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ 2001 ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2008 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।

25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਹਨ।

2017-2018: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ — ਦੋਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣਾ

ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਾਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ—ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਲੰਗਾਹ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2017 ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।

2017-2021: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿਵਾਦ

2017 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2012-2025: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਕੇਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ “ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ FIR” ਵਾਲੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

2025: ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੇਠੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ।

2026: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ SGPC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰਤ ਦੇ SGPC ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

SGPC ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ, ਇਕੱਲੇਪਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।

ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਾਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਛੇਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੰਗਾਹ, ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਇੰਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। FIR ਨੂੰ FIR ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ FIR ਦੀ। ਜੇ SIT ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

2000 ਦੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ; 2017 ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ; ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੱਕ; ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2024 ਦੀ FIR ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੱਕ; 2025 ਦੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੂਹਕ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਬਿਨਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis