ਕੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਫਲਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2027 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚਤਾਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਣਾ 2027 ਦੀ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਲਕਾ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਗਠਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ 2027 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇਕਜੁੱਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੀਮ ਨਾਲ 2027 ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।