ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ-ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 — ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 — ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ 2021 — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀ।

ਫਰਵਰੀ–ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 — ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

25 ਜਨਵਰੀ 2023 — ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

22 ਜੁਲਾਈ 2024 — ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਈ 2026 — ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

6 ਅਗਸਤ 2026 — ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਤੰਬਰ 2026 — ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।

3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 — ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 103 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ: ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿਕੁਨੀਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ: ਆਖ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।