ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ…ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ…” ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਉਜੜਨਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਲਾਅ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਕਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚੀਖ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ “ਮਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ।” ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਕਮਰਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਰਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। “ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ; ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੰਡੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰੇ ਹੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ।

ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਡਰ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਸਮਾਜਕ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ “ਨਸ਼ੇੜੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭੈਣ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?”

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ “ਪਾਪਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?”ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

“ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?”

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਚੋਣੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ—ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।