ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 11,768 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5,841 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਵਰਦੀ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।