ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 1997 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 76,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,846 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਬਰੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ, ਬਰਾਮਦਗੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤ—ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ—ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ; ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ—ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।