ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ?ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ/ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ SSPਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ?
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ?ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ “ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ:
“ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ,
ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ।
…
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।”
— ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ? ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ।ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ.ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
