ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ -ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ’ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਈ-ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 20-20 ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 91 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।