ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੇਪਰ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ PCS ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ।ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ, ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Editorial note: The pharmacist case involves court proceedings and allegations, not a final judicial finding of guilt. The PCS allegations have also been denied by PPSC. Both matters should be reported with that distinction.