ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਪੇ ਤੱਕ: 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ DA ਮੰਗ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ “ਬਦਲਾਅ” ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਲੇਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਡਾ DA ਕਿੱਥੇ ਹੈ?” ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ DA ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ—ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—2022 ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, 2026 ਸਿਆਪੇ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਗਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਲੇਕਾਰਡ ਹਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ DA ਲਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ-ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੜੇ, ਪਰ DA ਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।” ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਬਦਲਾਅ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ “ਹਿਸਾਬ” ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ—“ਫੁੱਲ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ।” 2022 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ DA ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—“ਇੱਕ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ; ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਕ DA ਕਿਸ਼ਤ।” ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੇਕਾਰਡ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੱਥ ਪਲੇਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਇਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਬਦਲਾਅ” ਹੁਣ “ਹਿਸਾਬ” ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।” ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫੁੱਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—“2022 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, 2026 ਵਿੱਚ ਪਲੇਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲਏ; ਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨ, DA ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।”

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis