ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਖ਼ੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ 25 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ਲਤ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।