ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.27% ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਚਾਰਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਧਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਫਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ₹191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ₹191 ਕਰੋੜ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Majīṭhī’ā nē pajāba dē 15,000 karōṛa rupa’ē dē karazē’tē 191 karōṛa